Supreme Court’s decision 2023: सुप्रीम कोर्ट ने जमीन या मकान के मालिकाना हक को लेकर बड़ा फैसला दिया है. सुप्रीम कोर्ट के नए नियम के मुताबिक अगर जमीन के असली मालिक को दूसरों के कब्जे से अपनी जमीन वापस लेनी है. यदि समय सीमा में कोई कदम नहीं उठाया गया। तो वह अपना स्वामित्व खो सकता है। और जिसने 12 साल से जमीन पर कब्जा किया हुआ है। उसे कानूनी तौर पर उस जमीन का मालिकाना हक दिया जाएगा। अगर आपकी जमीन किसी के कब्जे में है तो देर न करें।
लिमिटेशन एक्ट, 1963 के तहत निजी संपत्ति पर वैधानिक समय 12 वर्ष और सरकारी संपत्ति के मामले में 30 वर्ष है। जस्टिस अरुण मिश्रा और एम अब्दुल नज़ीर और एम आर शाह की पीठ ने अधिनियम के प्रावधानों की व्याख्या की और कहा कि कानून 12 साल से अधिक समय से संपत्ति के कब्जे में है। अगर उसे 12 साल तक संपत्ति पर कब्जा करने के बाद भी हटाया जाता है, तो उसे अपने अधिकारों के लिए कानून में जाने का अधिकार है।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने स्पष्ट किया कि असली मालिक भी किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं हटा सकता है जो 12 साल तक अवैध कब्जा जारी रखता है और फिर कानून के तहत मालिकाना हक हासिल करता है। यदि उसके पास से जबरन कब्जा हटा दिया जाता है, तो वह असली मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है क्योंकि असली मालिक ने 12 साल बाद अपना स्वामित्व खो दिया है।
निष्कर्ष – Supreme Court’s decision 2023
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