Bihar land registry rules 2023: भूमि निबंधन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए सरकार ने मॉडल डीड के आधार पर तैयार दस्तावेजों की रजिस्ट्री शुरू की है, जो अब जिले में 75 प्रतिशत लागू हो गई है. वहीं, सामान्य दस्तावेजों (बॉक्स से तैयार) की रजिस्ट्री अब घटकर 20-25 प्रतिदिन रह गई है। इसके लिए लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है।
बिहार : भूमि निबंधन की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए सरकार ने मॉडल डीड के आधार पर तैयार दस्तावेजों की रजिस्ट्री शुरू की है, जो अब जिले में 75 प्रतिशत लागू हो गई है. वहीं, सामान्य दस्तावेजों (बॉक्स से तैयार) की रजिस्ट्री अब घटकर 20-25 प्रतिदिन रह गई है। इसके लिए लोगों को इंतजार भी करना पड़ता है। हालांकि, मॉडल डीड के आधार पर जमीन के खरीदार और विक्रेता जो अपने दस्तावेज तैयार करते हैं, उनकी मैन्युअल रजिस्ट्री होती है।
सामान्य दस्तावेजों के लिए घटा स्लॉट
सामान्य दस्तावेजों की रजिस्ट्री में स्लॉट की संख्या घटाकर 25 किए जाने को लेकर कातिबों में काफी नाराजगी है। कातिबों का कहना है कि विभागीय मनमानी के कारण स्लॉट कम कर दिए गए हैं। ऑनलाइन अप्वाइंटमेंट में भी दिक्कत आ रही है। विभाग एक ओर कातिब को लाइसेंस देकर कार्यालय में बैठा रहा है, वहीं दूसरी ओर प्रखंड द्वारा रजिस्ट्री को परेशान किया जा रहा है.
कातिबों ने इसके खिलाफ कोर्ट जाने की धमकी भी दी है। इधर, जिला उप पंजीयक राकेश कुमार का कहना है कि विभागीय आदेश के अनुसार मॉडल डीड से अधिक से अधिक पंजीयन कराया जा रहा है. 75-80 प्रतिशत रजिस्ट्री मॉडल डीड से तैयार दस्तावेजों की हो रही है।
सब रजिस्ट्रार का सरकारी मोबाइल व गाड़ी जब्त, बढ़ी परेशानी
विभागीय आदेश के बाद जिले के चार मुफस्सिल सब रजिस्ट्रार (कटरा, पारू, मोतीपुर और सकरा) के सब रजिस्ट्रार का मोबाइल और वाहन जब्त कर लिया गया है। फिलहाल सरकारी मोबाइल तिरहुत मंडल के सहायक महानिरीक्षक को सौंप दिया गया है। मुजफ्फरपुर को छोड़कर पूरे राज्य के अवर निबंधकों को लेकर विभाग की ओर से यह निर्णय लिया गया है.
सरकारी नंबर और मोबाइल जब्त होने से अवर पंजीयकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्हें विभागीय कार्य के लिए व्यक्तिगत नंबर देना होता है। वहीं दूसरी ओर कार की सुविधा न होने के कारण आने-जाने में काफी परेशानी होती है। इसके चलते विभागीय फैसले के खिलाफ सब रजिस्ट्रार का जमावड़ा लगना शुरू हो गया है।
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निष्कर्ष – Bihar land registry rules 2023
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Sources –
internet