7th Pay Commission: EPFO कर्मचारीयो की हुई बल्ले – बल्ले, मंहगाई भत्ते हुई पूरे 4% की वृद्धि?

7th Pay Commission:- यदि आप भी EPFO Employee है तो आप सभी केंद्रीय सरकार के कर्मचारीयों के लिए धमाकेदार खुशखबरी है कि, केंद्र सरकार ने, 7वें वेतन आयोग के तहत मंहगाई भत्ते मे 4 प्रतिशत की वृद्धि करके मंहगाई भत्ते को 42% की वृद्धि कर दी गई है और इसीलिए हम, आप सभी केंद्रीय कर्मचारियों को विस्तार से 7th Pay Commission के बारे मे बतायेगे।

साथ ही साथ हम आपको 7वें वेतन आयोग  के तहत की गई  अन्य महत्वपूर्ण घोषणाओं  की पूरी विस्तृत जानकारी प्रदान करेगे ताकि आप सभी इसकी पूरी  अपडेट  की जानकारी प्राप्त कर सके और 7वें वेतन आयोग  का लाभ प्राप्त करके अपना सतत विकास  सुनिश्चित कर सकें।

7th Pay Commission
7th Pay Commission

7th Pay Commission : एक नज़र

आर्टिकल का नाम 7th Pay Commission
वेतन आयोग का नाम 7वां वेतन आयोग 
आर्टिकल का प्रकार Latest Update
पहले कितने प्रतिशत का मंहगाई भत्ता मिलता था? 38%
7th Pay Commission के तहत महंगाई प्रतिशत मे कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 4 %  की वृद्धि के बाद  मंहगाई भत्ता  अब  42%  हो गया है।
Detailed Information Please Read The Article Completely.

EPFO कर्मचारीयो की हुई बल्ले – बल्ले, मंहगाई भत्ते हुई पूरे 4% की वृद्धि : 7th Pay Commission?

केंद्र सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लेकर नया अपडेट जारी किया है, जो पहले से ही सुर्खियों में है और इसीलिए हम सभी केंद्रीय कर्मचारियों को 7वें वेतन आयोग के लेटेस्ट अपडेट के बारे में विस्तार से बताएंगे, जो इस प्रकार है –

केंद्र सरकार फिर बढ़ाने जा रही है महंगाई भत्ता, कर्मचारीयों मे दौड़ी खुशी की लहर

  • केंद्र सरकार की ओर से जारी नए अपडेट के मुताबिक आपको बता दें कि केंद्र सरकार एक बार फिर अपने सभी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी करने जा रही है, जिसके लिए नया अपडेट जारी किया गया है।
  • ताजा जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि जनवरी से जून तक का महंगाई भत्ता जुलाई, 2023 में बढ़ाया जाएगा।
  • फिलहाल जनवरी 2023 में महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की दर 0.5 फीसदी देखी गई है और इसलिए उम्मीद की जा रही है कि यह महंगाई भत्ता आगे भी बढ़ता रहेगा।

मंहगाई भत्ते व एरियर को लेकर क्या न्यू अपडेट जारी किया गया है – 7th Pay Commission?

  • 7वें वेतन आयोग के तहत जारी ताजा अपडेट के मुताबिक महंगाई भत्ता जो पहले 38 फीसदी था, उसे 4 फीसदी बढ़ाकर 42 फीसदी कर दिया गया है।
  • इसके साथ ही नया अपडेट यह भी जारी किया गया है कि मार्च 2023 की सैलरी में केंद्रीय कर्मचारियों को 42% की दर से महंगाई भत्ता के साथ-साथ एरियर भी प्रदान किया जाएगा।
  • अंत में आपको बता दें कि यह बढ़ोतरी पहले 6 महीने यानी जनवरी, 2023 से जून, 2023 आदि के लिए लागू की गई है।

केंद्रीय कर्मचारीयो को जनवरी व फरवरी का एरियर का लाभ भी प्राप्त होगा

  • यहां हम आपको बता दें कि, नए अपडेट में साफ तौर पर कहा गया है कि मार्च, 2023 की सैलरी भी 2 महीने यानी जनवरी और फरवरी एरियर को जोड़कर प्रदान की जाएगी।
  • और आपको बता दें कि महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के बाद अब केंद्र सरकार पर हर साल ₹12,815 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा।

42% मंहगाई भत्ते से सैलरी मे कितना वृद्धि होगी?

  • अगर किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन ₹25,000 है, तो आपको 38% महंगाई भत्ते के हिसाब से पहले ₹9,690 का महंगाई भत्ता मिलता था।
  • लेकिन महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी के बाद 42 फीसदी की महंगाई भत्ते की दर के हिसाब से अब आपको ₹10,710 आदि का महंगाई भत्ता प्रदान किया जाएगा।

अंत में इस तरह हमने आपको 7वें वेतन आयोग को लेकर जारी किए गए नए अपडेट के बारे में विस्तार से बताया ताकि आपको इस नए अपडेट का पूरा फायदा मिल सके।

निष्कर्ष – 7th Pay Commission 2023

इस तरह से आप अपना 7th Pay Commission 2023  में आवेदन  कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |

दोस्तों यह थी आज की 7th Pay Commission 2023  के बारें में सम्पूर्ण जानकारी इस पोस्ट में आपको 7th Pay Commission 2023 , इसकी सम्पूर्ण जानकारी बताने कोशिश की गयी है |

ताकि आपके 7th Pay Commission 2023 से जुडी जितने भी सारे सवालो है, उन सारे सवालो का जवाब इस आर्टिकल में मिल सके |

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Also Read:-

Sources –

Internet

FAQ’s – 7th Pay Commission

क्या 8 वां केंद्रीय वेतन आयोग होगा?

2022 में, केंद्र सरकार ने दावे का खंडन किया और कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों के वेतन, भत्ते और पेंशन को संशोधित करने के लिए 8वां केंद्रीय वेतन आयोग नहीं होगा ।

Will there be an 8th Central Pay Commission?

In 2022, the Union government denied the claim and said that there will not be an 8th Central Pay Commission to revise salaries, allowances, and pensions of Central Government Employees and pensioners.

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