7th Pay Commission: इन कर्मचारी के महंगाई भत्ते मे आएगी कमी, केन्द्रीय कर्मचारियों को लिए नए नियम होंगे लागू

7th Pay Commission:- हालांकि, 1 जनवरी के डीए की घोषणा भी मार्च में होने की उम्मीद है। एक जनवरी 2024 से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों का डीए बढ़कर 50 फीसदी हो जाएगा।केंद्रीय कर्मचारियों को हर छह महीने में महंगाई भत्ते की खुशखबरी दी जाती है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए नया महंगाई भत्ता 1 अगस्त से लागू होगा।

सरकार सितंबर या अक्टूबर में इसकी घोषणा करेगी। दरअसल, सरकार हर साल जनवरी और जुलाई में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़ाती है।कर्मचारियों को फिलहाल 42 फीसदी महंगाई भत्ता मिल रहा है। जून के एआईसीपीआई इंडेक्स के आधार पर यह साफ हो जाएगा कि सरकार अगले महंगाई भत्ते में इतनी बढ़ोतरी करेगी।

7th Pay Commission: इन कर्मचारी के महंगाई भत्ते मे आएगी कमी
7th Pay Commission: इन कर्मचारी के महंगाई भत्ते मे आएगी कमी

लागू होने की उम्मीद

अगर सरकार जुलाई में महंगाई भत्ते में 4 फीसदी की बढ़ोतरी करती है तो कर्मचारियों का डीए 46 फीसदी हो जाएगा।यानी 1 अगस्त से कर्मचारियों को 46 फीसदी डीए मिलेगा और इसके आधार पर सरकार 1 अगस्त से दिसंबर 2023 तक का डीए देगी. डीए में अगली बढ़ोतरी 1 जनवरी, 2024 से लागू होगी।

हालांकि, 1 जनवरी के डीए की घोषणा भी मार्च में होने की उम्मीद है। एक जनवरी 2024 से डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी होने पर कर्मचारियों का डीए 50 फीसदी हो जाएगा.

डीए 42% पर पहुंच गया

इसके बाद केंद्रीय कर्मचारियों को कम से कम 9000 रुपये प्रति माह का महंगाई भत्ता, यानी दया भत्ता मिलेगा। यह आंकड़ा 18000 रुपये के न्यूनतम वेतन पर बनाया गया है।

सैलरी ने कहा कि महंगाई भत्ता भी बढ़ेगा। मार्च में सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के डीए में चार फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इसके बाद डीए 42% हो गया।यह बदलाव 1 जनवरी 2023 से लागू हो गया है। अगले 4 फीसदी महंगाई भत्ते की घोषणा जुलाई 2023 में की जाएगी।

डीए में वृद्धि की उम्मीद

आपको बता दें कि इस बार भी कर्मचारियों का डीए ज्यादा होने की उम्मीद है। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता पचास फीसदी से शुरू होता है।

2016 में सरकार ने 7वें वेतन आयोग को लागू करने से पहले महंगाई भत्ते को घटाकर शून्य कर दिया था। नियमों के मुताबिक कर्मचारियों को मिलने वाले 50 फीसदी महंगाई भत्ते को घटाकर शून्य कर दिया जाएगा और 50 फीसदी को मूल वेतन यानी न्यूनतम वेतन में जोड़ा जाएगा।

उपरोक्त नियम के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों के न्यूनतम वेतन में कम से कम 9000 रुपये की वृद्धि होगी। अगर किसी कर्मचारी की बेसिक सैलरी 18,000 रुपये है तो उसे 50 फीसदी डीए में से 9,000 रुपये मिलेंगे।

लेकिन जब 50 फीसदी डीए होगा तो इसे बेसिक सैलरी में जोड़ा जाएगा, जिससे महंगाई भत्ता फिर से शून्य हो जाएगा। इसके बाद नियम को फिर से लागू किया जा सकता है।

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निष्कर्ष – 7th Pay Commission 2023

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