Old Pension Scheme Latest News 2023: पुरानी पेंशन योजना की जगह कर्मचारियों को मिल सकते है ये 3 ऑप्शन, पूरे देश में लागू होगा नियम

Old Pension Scheme Latest News 2023:- कर्मचारी लंबे समय से पुरानी पेंशन स्कीम लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कर्मचारियों को पुरानी पेंशन स्कीम की जगह ये तीन विकल्प मिल सकते हैं। आइए नीचे खबर में विस्तार से जानते हैं।

सरकारी कर्मचारियों के बीच पुरानी पेंशन स्कीम की बढ़ती मांग को लेकर केंद्र सरकार सतर्क हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में अपने संबोधन में पुरानी पेंशन योजना का जिक्र करते हुए राज्यों को पड़ोसी देशों में आर्थिक संकट की चेतावनी दी थी।

जिसे हाल ही में कुछ राज्यों ने फिर से अपनाया है, पीएम मोदी ने कहा कि राजनीतिक दलों को अपने कदमों के बारे में सोचना चाहिए और देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्यों को वित्तीय रूप से अनुशासित होना चाहिए।

पुरानी पेंशन स्कीम चुनावी मुद्दा बनती जा रही है और इस साल कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद 2024 में आम चुनाव होने हैं। इससे पहले सरकार और पेंशन नियामक के बीच तीन उपायों पर मंथन चल रहा है।

1. पहला उपाय — ओल्ड पेंशन की तरह लास्ट सैलरी की आधी रकम

पहला उपाय यह है कि पुरानी पेंशन की तरह आखिरी वेतन का आधा हिस्सा तक पेंशन मिले, लेकिन उसके लिए कर्मचारी से अंशदान लिया जाए। ऐसी योजना आन्ध्र प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही है। सरकार और पेंशन कोष नियामक एवं विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) के बीच इस मुद्दे पर पहले ही चर्चा हो चुकी है।

2. दूसरा उपाय — NPS  में भी न्यूनतम पेंशन तय किया जाए

दूसरा उपाय मौजूदा एनपीएस में न्यूनतम पेंशन तय करना है। एनपीएस को लेकर शिकायत यह है कि कर्मचारी का योगदान तो तय होता है, लेकिन रिटर्न तय नहीं होता। इस पर काम लगभग पूरा हो चुका है। लेकिन बोर्ड की मंजूरी मिलना अभी बाकी है। हालांकि ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि न्यूनतम रिटर्न 4 से 5 फीसदी हो सकता है। जिसे बहुत कम समझा जाएगा।

गारंटी की वजह से लागत बढ़ेगी। वैसे अगर बाजार बेहतर रिटर्न देता है तो पेंशन मिनिमम रिटर्न से 2-3 फीसदी ज्यादा हो सकती है। इसके अलावा मौजूदा एनपीएस में मैच्योरिटी राशि का 60 फीसदी हिस्सा कर्मचारी के हाथ में जाता है। अगर इस पैसे को भी पेंशन में निवेश किया जाए तो पेंशन की राशि बढ़ जाएगी।

3. तीसरा उपाय — सबको न्यूनतम पेंशन की गारंटी

तीसरा उपाय अटल पेंशन योजना की तरह सभी को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देना है। पीएफआरडीए फिलहाल यह योजना चला रहा है, जिसमें अंशदान के आधार पर पेंशन 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक तय है।

पीएफआरडीए अटल पेंशन योजना का दायरा सभी तक बढ़ाने और 5000 रुपये की सीमा को खत्म करने के लिए तैयार हो सकता है। बशर्ते गारंटी में किसी तरह की वित्तीय कमी की स्थिति में सरकार मदद की जिम्मेदारी ले।

तीनों उपायों पर विचार करने की जिम्मेदारी पीएफआरडीए की है, लेकिन मुश्किल यह है कि फिलहाल इसके नए चेयरमैन की नियुक्ति का इंतजार है। पिछले चेयरमैन का कार्यकाल हाल ही में समाप्त हुआ है। नए चेयरमैन की नियुक्ति के बाद इस पर तेजी से फैसला लिया जा सकता है।

पीएम मोदी ने गुरुवार को राज्यसभा में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर ‘धन्यवाद प्रस्ताव’ पर चर्चा का जवाब देते हुए कहा, “हमने अपनी नीतियों में राष्ट्रीय प्रगति को ध्यान में रखा है और क्षेत्रीय आकांक्षाओं को भी संबोधित किया है। हमारी नीति राष्ट्रीय प्रगति और क्षेत्रीय आकांक्षाओं के सही संयोजन को दर्शाती है। ”

पांच राज्यों राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सरकारों ने पुरानी पेंशन योजना को वापस लेने के अपने फैसले के बारे में केंद्र को सूचित किया है।

निष्कर्ष – Old Pension Scheme Latest News 2023

इस तरह से आप अपना Old Pension Scheme Latest News 2023 कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |

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