OPS Update 2023 : कर्मचारियों को मिलेगा पुरानी पेंशन योजना का लाभ, केंद्र सरकार बना रही ये प्लान- Very Useful

OPS Update 2023: केंद्रीय कर्मचारियों के लिए जरूरी खबर है। दरअसल, हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक कहा जा रहा है कि कर्मचारियों को जल्द ही पुरानी पेंशन स्कीम का लाभ मिलने वाला है। केंद्र सरकार बना रही है ये योजना केंद्र सरकार को पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) को लागू नहीं करने के संभावित राजनीतिक नुकसान का एहसास होने लगा है। वित्त सचिव की अध्यक्षता वाली चार सदस्यीय समिति अब नेशनल पेंशन स्कीम यानी एनपीएस में बदलाव के लिए ‘ओपीएस’ जैसी व्यवस्था पर विचार कर रही है।

हालांकि सरकार की ओर से अभी तक ऐसी कोई बात सामने नहीं आई है, जिससे ओपीएस की बहाली का संकेत मिलता हो. संभव है कि यह कमेटी एनपीएस में उन चीजों को शामिल कर सकती है जिन्हें ओपीएस के फीचर्स में शामिल किया गया है।

‘एनपीएस’ योजना को खत्म किया जाए

केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन योजना में बदलाव करने के लिए वित्त सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया था, जिसने नौ जून को राष्ट्रीय कर्मचारी परिषद (जेसीएम) के पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। इसमें केंद्र सरकार के बड़े कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने कमेटी को साफ कह दिया था कि उन्हें पुरानी पेंशन के अलावा कुछ मंजूर नहीं है।

इस समस्या को हल करने का एकमात्र तरीका असुरक्षित एनपीएस योजना को समाप्त करना और परिभाषित और गारंटीकृत ‘पुरानी पेंशन योजना’ को बहाल करना है। समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी पक्ष द्वारा अपने ज्ञापन में किए गए सभी बिंदुओं पर गौर किया जाएगा। इसके अलावा चर्चा के दौरान जो भी मुद्दे उठाए गए हैं, उन पर गौर किया जाएगा। जो भी अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी, कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

एनपीएस में कर्मचारियों को जो पेंशन मिल रही है, वह वृद्धावस्था पेंशन के समान है। देश में सरकारी कर्मचारियों, पेंशनभोगियों, उनके परिवारों और रिश्तेदारों की संख्या 10 करोड़ के पार चली जाती है। अगर ओपीएस लागू नहीं हुआ तो बीजेपी को लोकसभा चुनाव में राजनीतिक नुकसान उठाना पड़ेगा. कांग्रेस पार्टी ने ओपीएस को अपने चुनावी एजेंडे में शामिल किया है. कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की जीत में ओपीएस की बड़ी भूमिका रही है.

एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की गारंटी नहीं 

कन्फेडरेशन के नेता गिरिराज सिंह, एनआरएमयू के अध्यक्ष एसके त्यागी, राजेंद्र भारद्वाज, अनूप शर्मा और सीजीएचएस के जयदेव दहिया के साथ शिव गोपाल मिश्रा, कई कर्मचारी संगठनों के सदस्यों ने ओपीएस को बहाल करने की मांग की है। मिश्रा ने कहा, ‘एनपीएस को खत्म करना होगा और पुरानी पेंशन व्यवस्था को लागू करना होगा।

एक जनवरी 2004 से सरकारी सेवा में शामिल होने वाले कर्मचारियों को पुरानी पेंशन व्यवस्था से बाहर कर एनपीएस में शामिल किया गया था। एनपीएस स्कीम में शामिल कर्मचारी 18 साल बाद रिटायर हो रहे हैं, उन्हें क्या मिला है? एक कर्मचारी को एनपीएस में 2417 रुपये, दूसरे को 2506 रुपये और तीसरे कर्मचारी को 4900 रुपये प्रति माह पेंशन मिली है।

अगर ये कर्मचारी पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आते तो उन्हें क्रमश: 15250 रुपये, 17150 रुपये और 28450 रुपये प्रति माह मिलते। हर महीने एनपीएस में अपनी सैलरी का 10 फीसदी लगाने के बाद भी कर्मचारियों को रिटायरमेंट पर मामूली पेंशन मिलती है। इस स्टॉक को 14 या 24 फीसदी बढ़ाने में कोई फायदा नहीं होगा। मिश्रा ने कहा, ‘एनपीएस में पुरानी पेंशन व्यवस्था की तरह महंगाई राहत का कोई प्रावधान नहीं है। पुरानी पेंशन व्यवस्था के दायरे में आने वाले कर्मचारियों को महंगाई राहत के रूप में वित्तीय लाभ मिलता है। एनपीएस में सामाजिक सुरक्षा की भी कोई गारंटी नहीं है। सेवानिवृत्ति के बाद सरकारी कर्मचारियों को जानबूझकर परेशानी में धकेला जा रहा है।

ओपीएस पर दिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हवाला

प्रधान न्यायाधीश बीडी चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति बीडी तुलजापुरकर, न्यायमूर्ति ओ चिन्नप्पा रेड्डी और न्यायमूर्ति बहारुल इस्लाम की पांच सदस्यीय पीठ ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 संख्या 5939 से 5941 के तहत रिट याचिकाएं दायर कीं। भारत गणराज्य, “मिश्रा ने कहा। 17 दिसंबर, 1981 को दिए गए प्रसिद्ध फैसले का उल्लेख करना आवश्यक है। इसके पैराग्राफ 31 में कहा गया है, ‘चर्चा से तीन बातें उभरकर सामने आती हैं। एक, पेंशन न तो एक इनाम है और न ही अनुग्रह का मामला है जो नियोक्ता की इच्छा पर निर्भर करता है।

यह, 1972 के नियमों के तहत, एक अंतर्निहित अधिकार है जो प्रकृति में वैधानिक है, क्योंकि उन्हें भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड ’50’ का उपयोग करके अधिनियमित किया गया है। पेंशन अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं है, बल्कि यह पूर्व सेवा के लिए भुगतान है। यह उन लोगों को सामाजिक, आर्थिक न्याय प्रदान करने वाला एक सामाजिक कल्याणकारी उपाय है, जिन्होंने अपने जीवन के सुनहरे दिनों में, नियोक्ता के आश्वासन पर लगातार काम किया है कि उनके बुढ़ापे में उन्हें ठोकर खाने के लिए नहीं छोड़ा जाएगा।

बहाल करनी होगी गारंटीशुदा पुरानी पेंशन योजना

कर्मचारी संगठन के प्रतिनिधियों ने समिति के समक्ष अपनी मांगों के समर्थन में तमाम तर्क रखे। समिति को बताया गया कि एनपीएस को हर हाल में खत्म करना होगा। इसके बजाय, परिभाषित और गारंटीकृत पुरानी पेंशन योजना को बहाल करना होगा। एकमात्र विकल्प 1 जनवरी, 2004 को या उसके बाद भर्ती किए गए कर्मचारियों पर लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली को वापस लेना है।

सरकार को ऐसे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत लाना चाहिए, जो जनवरी 2004 के बाद भर्ती हुए हैं। एनपीएस में किसी भी तरह के सुधार से कर्मचारियों को कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र सरकार के कर्मचारियों ने यह मांग कभी नहीं की थी। एनपीएस में शामिल कर्मचारियों को जीपीएफ योजना का लाभ दिया जाए। केंद्र सरकार को रिटर्न के साथ संचित कर्मचारी योगदान को जीपीएफ खाते में जमा करना चाहिए।

कमेटी का गठन, केवल एनपीएस में सुधार के लिए

समिति की ओर से कहा गया कि उसे तय दायरे में रहकर काम करना होगा. यह देखा जाना बाकी है कि क्या सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की मौजूदा संरचना और संरचना के आलोक में, कोई बदलाव आवश्यक है। यदि हां, तो राजकोषीय निहितार्थ और समग्र बजटीय स्थान पर प्रभाव को ध्यान में रखते हुए एनपीएस के तहत आने वाले सरकारी कर्मचारियों के पेंशन लाभों को संशोधित करने के लिए उपयुक्त उपायों का सुझाव देना है।

यह आम नागरिकों की रक्षा के लिए राजकोषीय विवेक बनाए रखने पर ध्यान केंद्रित करेगा। हालांकि, समिति के अध्यक्ष ने आश्वासन दिया है कि कर्मचारी अपने ज्ञापन में पक्ष द्वारा किए गए सभी बिंदुओं पर गौर करेंगे। अंतिम रिपोर्ट तैयार करते समय कर्मचारी पक्ष द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं को दूर करने का प्रयास किया जाएगा।

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