10वीं-12वीं बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार होंगे:जिसमें ज्यादा नंबर आएंगे, उसे गिना जाएगा अगले सत्र से लागू होगा नया पैटर्न- Full Information

10वीं-12वीं बोर्ड के एग्जाम साल में 2 बार होंगे

10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा के पैटर्न में बड़ा बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि साल में एक बार होने वाली बोर्ड परीक्षाएं अब दो बार आयोजित की जाएंगी। दोनों परीक्षाओं में से अधिक अंक वाले छात्र की गणना की जाएगी।

नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर बुधवार को हुई बैठक में यह फैसला लिया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के अनुसार, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के तहत बोर्ड परीक्षाओं के लिए एक नया ढांचा तैयार किया गया है। 2024 के शैक्षणिक सत्र में किताबें भी इसी के हिसाब से तैयार की जाएंगी।

इस नए पैटर्न का मकसद यह है कि बच्चों का फोकस विषयों पर बना रहे। माना जा रहा है कि जल्द ही राज्य बोर्ड इस संबंध में निर्देश जारी कर सकते हैं। फिलहाल नई शिक्षा नीति में दो बार बोर्ड परीक्षाएं कराने की सिफारिश केंद्र को भेजी गई है। दूसरी ओर, तमिलनाडु और केरल की सरकारें पहले ही नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने से इनकार कर चुकी हैं। कर्नाटक भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है।

11वीं-12वीं के स्टूडेंट्स को पढ़नी होंगी दो भाषाएं

अब 11वीं और 12वीं के छात्रों को दो भाषाएं पढ़नी होंगी। उनमें से एक भारतीय भाषा होनी चाहिए। हालांकि, छात्रों को विषय चुनने की अनुमति होगी। चुनी गई स्ट्रीम के आधार पर उन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा।

किताबों का सिलेबस कम होगा, कीमतें भी घटेंगी

शिक्षा मंत्रालय ने बताया कि एकेडमिक सत्र 2024 के लिए गणित में भी बदलाव किया जा रहा है। डर्टी में अब भारी भरकम सिलेबस भी नहीं रखा जाएगा। वरिया की दुकान भी कम की चाहत। नए सिलेबस न्यू एजुकेशन स्टडीज-2020 पर ध्यान केंद्रित कर तैयारी की जाएगी।

स्कूल कोर्स बोर्ड पूरा ऑनलाइन डिजाईन बिजनेस की मांग कर रहा है। इन बदलावों के पीछे का उद्देश्य महीनों तक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी करना और उनकी समझ और उपलब्धि का आकलन करना है।

अब पढ़िए दो बार एग्जाम क्यों?

• दो बार बोर्ड परीक्षा को लेकर कुछ तर्क भी दिए गए हैं। इसके अनुसार बच्चे अपनी तैयारियों का मूल्यांकन स्वयं कर सकेंगे।
• उन्हें पूरे साल एक ही विषय या उससे जुड़े तथ्यों को याद रखने की जरूरत नहीं होगी। नई किताबें भी तैयार की जा रही हैं।
• इससे महीनों तक कोचिंग लेने या याद रखने के बजाय समझ और योग्यता का मूल्यांकन करने की दक्षता बढ़ेगी।
• विषयों की गहरी समझ और उसके व्यावहारिक कौशल को मजबूत किया जाएगा।

कला-विज्ञान के अलावा भी नए विषय चुन सकेंगे

बच्चों को आर्ट्स, साइंस या कॉमर्स के अलावा नए विषय चुनने का मौका मिलेगा। नए विषय भविष्य की जरूरतों के अनुसार होंगे। स्कूल बोर्डों को ऑन-डिमांड परीक्षा आयोजित करने की क्षमता विकसित करनी होगी।

कक्षा 3 से 12वीं तक नए पाठ्यक्रम पर फोकस

धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि नई शिक्षा नीति का पाठ्यक्रम केंद्र को सौंप दिया गया है। राष्ट्रीय निगरानी समिति और पाठ्यचर्या और पाठ्यपुस्तक समिति मूल भारतीय सोच के अनुरूप इसकी जांच कर रही है। ये समितियां 21वीं सदी की जरूरतों के अनुसार कक्षा 3 से 12 तक के पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देंगी।

जुलाई 2020 में मंजूरी मिली थी

नई शिक्षा नीति को कैबिनेट ने 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी थी। इसमें शिक्षा नीति में समानता, गुणवत्ता जैसे कई मुद्दों को संबोधित किया गया है। सरकार ने केंद्र और राज्य के सहयोग से नई शिक्षा नीति पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा है। नई शिक्षा नीति आने से 34 साल पहले 1986 में शिक्षा नीति बनाई गई थी। 2020 से पहले इसमें बदलाव किए जा रहे थे।

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