Pension Scheme Reform 2023: सरकारी कर्मचारियों के लिए Good News! पेंशन के लिए बड़ी खबर-Very Useful

Pension Scheme Reform 2023: सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की समिति एक मिश्रित पेंशन योजना की सिफारिश कर सकती है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन के 50% के बराबर गारंटीकृत पेंशन मिलेगी।

सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर है, केंद्र सरकार की समिति एक मिश्रित पेंशन योजना की सिफारिश कर सकती है जिसमें सरकारी कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन के 50% के बराबर गारंटीकृत पेंशन मिलेगी। इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए ईटी नाउ स्वदेश के सहयोगी अनुराग शाह ने कहा, ‘वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट में पेंशन सुधार पर चर्चा की थी और उसके बाद मार्च में सरकार ने पेंशन सुधार से जुड़ी एक समिति का गठन किया।

और ईटी नाउ स्वदेश के सूत्रों के आधार पर यह कमेटी जल्द ही अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने वाली है. समिति सुझाव देने जा रही है कि मौजूदा एनपीएस प्रणाली को संशोधित किया जाना चाहिए और इसके माध्यम से कर्मचारियों को उनके अंतिम मूल वेतन का 50% तक की गारंटीड पेंशन दी जानी चाहिए।

Pension Scheme Reform: क्या होंगे नए नियम

अनुराग शाह बताते हैं, ‘एनपीएस के मौजूदा सिस्टम में आपको एन्युइटी खरीदनी होती है, लेकिन 50% के लेवल तक पहुंचने के लिए आप सरकार की तरफ से टॉप-अप शामिल कर सकते हैं। अगर 20 से 30 साल की सर्विस है तो सरकार 40% पेंशन की गारंटी दे सकती है।

Pension Scheme Reform: पेंशनधारी की मृत्यु होने पर क्या होंगे नियम

अनुराग शाह ईटी नाउ स्वदेश के जरिए बताते हैं, ‘अगर पेंशनर की मौत हो जाती है तो इस स्थिति में उसके जीवनसाथी को दी जाने वाली 50 फीसदी पेंशन में से 60 फीसदी का सुझाव कमिटी देगी। पिछले कुछ समय से पुरानी पेंशन योजना की मांग बहुत बढ़ गई है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब और हिमाचल प्रदेश जैसे कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू की है, तो देश के अन्य राज्यों के कर्मचारियों द्वारा भी पुरानी पेंशन योजना की मांग बढ़ गई है। अनुमान है कि यह योजना 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले लागू की जा सकती है।

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निष्कर्ष – Pension Scheme Reform 2023

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