7th Pay Commission 2024: केंद्रीय कर्मचारियों की Basic salary में 2.14 गुना की बढ़ोतरी Full Information
7th Pay Commission: सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बहुत अच्छी खबर दी है। यह बताया जा रहा है कि कर्मचारियों के वेतन को 3 बार बढ़ाया जाएगा। वर्तमान में फिटमेंट कारक 2.57 है, आने वाले समय में इसे बढ़ाकर 7.71 कर दिया जाएगा। सरकार जल्द ही इस प्रस्ताव को मंजूरी दे सकती है। हमें सरकार के इस फैसले के बारे में बताएं …
7th Pay Commission: 7 वें वेतन आयोग के तहत, यह केंद्रीय कर्मचारियों के लिए फिटमेंट कारक से 3 गुना प्रस्तावित है। इस प्रस्ताव को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है, लेकिन यह संभावना है कि सरकार जल्द ही इसे मंजूरी दे सकती है।
7th Pay Commission: यदि सरकार इस प्रस्ताव को मंजूरी देती है, तो इससे केंद्रीय कर्मचारियों का वेतन बढ़ेगा। कृपया बताएं कि वर्तमान फिटमेंट कारक 2.57 है। यदि यह 3 बार है, तो यह 7.71 होगा। इससे केंद्रीय कर्मचारियों के मूल वेतन में 2.14 गुना बढ़ जाएगा।उदाहरण के लिए, यदि किसी केंद्रीय कर्मचारी का मूल वेतन 18,000 रुपये है, तो 3 गुना फिटमेंट कारक 51,320 रुपये होगा।
7th Pay Commission: 3 गुना फिटमेंट कारक का प्रस्ताव केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खबर है। यह उनके वेतन को बहुत बढ़ाएगा और उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा। हालांकि, इस प्रस्ताव से सरकार पर वित्तीय बोझ भी होगा। इस प्रस्ताव को लागू करने के लिए सरकार को अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी।
What is the 7th Pay Commission?
7th Pay Commission: 7 वां वेतन आयोग भारत सरकार के कर्मचारियों के कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा शर्तों की समीक्षा करने और अनुशंसा करने के लिए एक आयोग है। इस आयोग की अध्यक्षता Supreme Court के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति अशोक कुमार माथुर ने की।
7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें-
7th Pay Commission: 7 वें वेतन आयोग ने 19 नवंबर, 2015 को सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में, आयोग ने कर्मचारियों के वेतन, भत्ते और सेवा की शर्तों में कई सुधारों की सिफारिश की।
7 वें वेतन आयोग की प्रमुख सिफारिशें-
- 23.55% वेतन पैमाने में वृद्धि
- 18 स्तरों का नया वेतन पैमाना
- ग्रेड पे को समाप्त करके बैंड और ग्रेड समावेश का भुगतान करें
- महंगाई भत्ता में 3% वृद्धि (दा)
- घरेलू यात्रा भत्ता में 25% वृद्धि (HTA)
- चिकित्सा भत्ता में 10% वृद्धि (एमए)
- सेवानिवृत्ति लाभों में वृद्धि
7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करना
7th Pay Commission: 7 वें वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी, 2016 से लागू की गईं। इसके कार्यान्वयन के साथ, भारत सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में काफी वृद्धि हुई थी।
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7 वें वेतन आयोग की आलोचना-
7 वें वेतन आयोग की कुछ सिफारिशों की भी आलोचना की गई। कुछ लोगों ने कहा था कि इस आयोग ने कर्मचारियों के वेतन और भत्ते में बहुत वृद्धि की है, जिससे सरकार पर वित्तीय बोझ बढ़ जाएगा।
निष्कर्ष – 7th Pay Commission
इस तरह से आप अपना 7th Pay Commission में आवेदन कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |
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