Alcohol Ban In Bihar 2023: शराबबंदी से बिहार को क्या फायदा और कितना नुकसान हुआ? जानिए यहाँ

Alcohol Ban In Bihar:- बिहार में 2015 के विधानसभा चुनाव के बाद नीतीश कुमार ने आम जनता से राज्य में शराबबंदी का वादा किया था। सरकार बनने के बाद अप्रैल 2016 में बिहार में एक कानून लाया गया. और 1 अप्रैल 2016 को बिहार देश का पांचवा राज्य बन गया जहां शराब पीने और जमा करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया.

बिहार में शराबबंदी को 7 साल हो गए हैं. ऐसे में आपके मन में सवाल जरूर उठता होगा कि शराबबंदी से बिहार को क्या फायदा और कितना नुकसान हुआ? आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से….

बिहार में लागु शराबबंदी चर्चा का विषय

यह एक तथ्य है कि बिहार में शराबबंदी लागू है। लेकिन ये भी सच है कि बिहार के हर कोने में, गांव-गांव में शराब बिक रही है. जब बिहार में शराबबंदी हुई थी, तब महागठबंधन की सरकार थी। इस बीच नीतीश कुमार ने कुछ सालों तक बीजेपी के साथ मिलकर सरकार चलाई लेकिन शराबबंदी जारी रही.

7 साल से लागू शराबबंदी का ही नतीजा है कि बिहार में लाखों लोग जेल जा चुके हैं, कोर्ट पर लाखों मामलों का बोझ बढ़ गया है. पुलिस से लेकर आबकारी विभाग तक पूरे प्रदेश में शराब का अवैध कारोबार लगातार जारी है.

वहीं बीच-बीच में जहरीली शराब पीने से कुछ लोगों की मौत हो जाती है और बिहार में लागू शराबबंदी चर्चा का विषय बन जाती है. फिर कुछ दिनों के लिए हंगामा होता है। फिर हर कोई इसके बारे में भूल जाता है।

शराबबंदी से बिहार को क्या फायदा हुआ?

घरेलू हिंसा के मामलों में कमी:  बिहार में पति या ससुराल वालों के हाथों महिलाओं के खिलाफ घरेलू हिंसा के मामलों में 37 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे मामलों में 12 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

महिलाओं के खिलाफ अपराध दर में कमी: बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर में 45 प्रतिशत की कमी आई है। राष्ट्रीय स्तर पर, महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर में 3 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

शराब के बारे में जागरूकता बढ़ी: शराब पीने के नुकसान के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ी है।

हिंसा और गुंडागर्दी में कमी: सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर हिंसा और गुंडागर्दी के मामले नगण्य रहे हैं।

शराबबंदी से बिहार को कितना हुआ नुकसान?

आइए एक नजर डालते हैं कि नीतीश कुमार की शराबबंदी से बिहार को कितना नुकसान हुआ?

राजस्व को सबसे बड़ा नुकसान: बिहार ने शराब से 2015 में लगभग 4000 करोड़ रुपये कमाए। अनुमान है कि तब से लेकर अब तक 35-40 हजार करोड़ के राजस्व का मौका हाथ से निकल चुका है।

मद्य निषेध विभाग पर खर्च बढ़ा: शराबबंदी लागू करने के लिए मद्य निषेध विभाग पर हर साल करोड़ों रुपये खर्च किए जा रहे हैं. पिछले सात सालों में मद्य निषेध सिपाहियों के पदों पर हजारों लोगों की भर्ती हुई है।

बिहार में शराब माफिया: बिहार में शराब से जुड़ा एक अंडरवर्ल्ड खड़ा हो गया है. यह भविष्य में हमेशा कानून और व्यवस्था के लिए खतरा रहेगा। यदि प्रतिबंध हटा दिया जाता है, तो वे दूसरे अपराध में स्थानांतरित हो जाएंगे।

10 हजार करोड़ का काला धन: शराबबंदी के बावजूद बिहार में अवैध शराब के कारोबार से हर साल अनुमानित 10,000 करोड़ रुपये का काला धन पैदा हो रहा है, जिसे नेताओं, माफियाओं, पुलिस और उत्पाद विभाग के लोगों के बीच बांटा जा रहा है.

सड़क दुर्घटनाओं में मौत के मामले बढ़े: सड़क दुर्घटनाओं में मौत का संबंध भी शराब से है. घोषित शराबबंदी के बावजूद, 2016 में बिहार में सड़क दुर्घटनाओं में 10,571 लोगों की मौत हो गई। 2021 को छोड़कर, 2016 के बाद से मौतों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है।

संज्ञेय अपराध और बड़े क्राइम बढ़े: 2016 में बिहार में 189681 संज्ञेय मामले दर्ज हुए थे जो 2017 में 236037 और 2018 में 262802 हो गया। इसी तरह मेजर क्राइम 2016 में 52316 से 2017 में 58846 और 2018 में 64118 हो गया।

महाराष्ट्र से ज्यादा बिहार में शराब की खपत

हालांकि एक चौंकाने वाला तथ्य यह है कि बिहार में शराबबंदी लागू होने के बाद भी यहां शराब की खपत महाराष्ट्र से ज्यादा है. महाराष्ट्र में शराब पर प्रतिबंध नहीं है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएफएचएस-5) के आंकड़ों के अनुसार, सूखा राज्य होने के बावजूद, बिहार महाराष्ट्र की तुलना में अधिक शराब की खपत करता है।

आंकड़ों के मुताबिक, बिहार में कुल 15.5% पुरुष शराब पीते हैं। जबकि, महाराष्ट्र में शराब पीने वाले पुरुषों की संख्या 13.9% है। हालांकि, 2015-16 की तुलना में बिहार में शराब का सेवन करने वाले पुरुषों में काफी कमी आई है। 2015-16 के सर्वे के मुताबिक बिहार में करीब 28 फीसदी पुरुष शराबी थे.

एनएफएचएस-5 के आंकड़ों से यह भी पता चलता है कि बिहार में महाराष्ट्र की तुलना में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अधिक शराब उपयोगकर्ता हैं। बिहार में ग्रामीण इलाकों में 15.8 फीसदी और शहरी इलाकों में 14 फीसदी पुरुष शराब पीते हैं। वहीं, महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में 14.7% और शहरी इलाकों में 13% पुरुष शराब का सेवन करते हैं।

देश के किन राज्यों में है शराबबंदी?

आपको बता दें कि बिहार देश का अकेला ऐसा राज्य नहीं है, जहां शराब पर पूर्ण प्रतिबंध है. भारत में शराबबंदी देश के कई राज्यों में लागू है। गुजरात शराबबंदी लागू करने वाला देश का पहला राज्य था।

गुजरात 1960 से लागू है जब इसे बॉम्बे से अलग किया गया था। इसके बावजूद गुजरात में पिछले 6 साल में जहरीली शराब पीने से 54 लोगों की मौत हो गई।

अन्य राज्यों में मिजोरम, नागालैंड और लक्षद्वीप शामिल हैं जहां पूर्ण शराबबंदी है। मणिपुर में भी 1991 से शराब पर प्रतिबंध था, लेकिन अब सरकार ने इसमें कुछ ढील दी है। सरकार के मुताबिक अवैध शराब पीने से स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को कम करने और राजस्व बढ़ाने के लिए यह फैसला लिया गया है।

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निष्कर्ष – Alcohol Ban In Bihar 2023

इस तरह से आप अपना  Alcohol Ban In Bihar 2023  क कर सकते हैं, अगर आपको इससे संबंधित और भी कोई जानकारी चाहिए तो हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं |