DA Arrear Update 2023: कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, अब सरकार करेगी 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान- Very Useful

DA Arrear Update 2023: लंबे समय से पिछले 18 महीने के डीए एरियर का इंतजार कर रहे कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बता दें कि जल्द ही इन कर्मचारियों को सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिलने वाला है. सरकार कर्मचारियों के 18 महीने के बकाया डीए का भुगतान करने जा रही है। आइए जानते हैं इस अपडेट के बारे में…

केंद्र सरकार ने हाल ही में एक करोड़ से अधिक कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए/डीआर में चार प्रतिशत की वृद्धि की है। केंद्र सरकार ने इस दौरान कोरोना काल में रोके गए 18% डीए बकाया के बारे में कुछ नहीं कहा। अखिल भारतीय रक्षा कर्मचारी महासंघ (एआईडीईएफ) के महासचिव सी श्रीकुमार ने राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) स्टाफ की बैठक में यह मुद्दा उठाया।

अब उम्मीद की जा रही है कि सरकार की तरफ से इस पर फैसला लिया जाएगा. कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करते हुए श्रीकुमार ने डीओपीटी सचिव (पी) को बताया कि कर्मचारियों को 18 महीने का बकाया ‘डीए’ मिलेगा।

नए साल पर कर्मचारियों और पेंशनर्स को डीए/डीआर का तोहफा दिया जाए। कोरोना काल में केंद्र सरकार ने कर्मचारियों को उक्त भुगतान रोक दिया, जिससे 34,402.32 करोड़ रुपये की बचत हुई। डीए बकाया का मुद्दा पहले ही वित्त मंत्रालय को भेजा जा चुका है।

नेशनल ज्वाइंट काउंसिल ऑफ एक्शन (एनजेसीए) के वरिष्ठ सदस्य और ऑल इंडिया डिफेंस एम्प्लॉइज फेडरेशन (एआईडीईएफ) के महासचिव सी. श्रीकुमार ने कहा कि पुरानी पेंशन बहाली और कई अन्य मांगों सहित कर्मचारियों के हितों से जुड़े मुद्दों को उठाया जा रहा है।

इन सबके अलावा कोरोना वायरस के दौरान 18 महीने से बंद डीए/डीआर भुगतान को लेकर भी बहस जारी है। कैबिनेट सचिव को नेशनल काउंसिल ऑफ स्टाफ साइड (जेसीएम) द्वारा 18 महीने का डीए बकाया दिया गया है। इस बारे में वित्त मंत्रालय को भी अवगत करा दिया गया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी हवाला दिया गया है। केंद्र सरकार ने कहा कि पेंशनभोगी और केंद्र सरकार के कर्मचारी कोरोना काल में रोके गए 18 महीने के डीए एरियर के भुगतान की मांग कर रहे हैं।

केंद्र सरकार ने इस साल संसद के बजट सत्र में कहा था कि कई कर्मचारी यूनियनों ने डीए बकाया के भुगतान के लिए आवेदन किया है। हालांकि, सरकार ने स्पष्ट रूप से कहा कि वर्तमान परिस्थितियों में डीए के बकाया को जारी करना संभव नहीं है।

यानी केंद्र सरकार अपने कर्मचारियों को 34 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा की डीए/डीआर राशि नहीं देगी। केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा अभी भी एफआरबीएम अधिनियम में बताए गए स्तर से दोगुने से अधिक चल रहा है।

जैसा कि वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा। इसलिए, डीए/डीआर बकाया देना संभव नहीं है। सी. श्रीकुमार ने कहा कि ऐसे मामलों में कर्मचारी को छह प्रतिशत ब्याज के साथ भुगतान करना होगा।

कोरोना काल में डीए का भुगतान रोका गया था-

कोरोना काल में केंद्र सरकार ने जनवरी 2020 से जून 2021 तक के 18 महीने के महंगाई भत्ते और 3 महंगाई राहत की किस्तों पर रोक लगा दी। उस समय सरकार ने दावा किया था कि आर्थिक स्थिति खराब है।

राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम) के सचिव शिव गोपाल मिश्रा ने कैबिनेट सचिव के साथ बैठक में यह मुद्दा उठाया था। कर्मचारियों को उम्मीद थी कि उन्हें बकाया राशि मिल जाएगी। केंद्र सरकार ने पिछले बजट सत्र में इस मांग को पूरी तरह से खारिज कर दिया था।

सी श्रीकुमार का कहना है कि सरकार की भावना बदल गई है। 2020 की शुरुआत में, कोविड-19 महामारी के कारण सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के डीए/डीआर पर प्रतिबंध लगा दिया गया था।

केंद्र सरकार ने उस समय कर्मचारियों को 11 फीसदी डीए का भुगतान रोककर करोड़ों रुपये बचाए थे। बाद में कर्मचारी यूनियनों ने 18 महीने के बकाया भुगतान के लिए सरकार को कई विकल्प सुझाए। इनमें बकाया राशि का एकमुश्त भुगतान भी शामिल था।

निष्कर्ष – DA Arrear Update 2023

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