Ration Card Update 2023: राशन कार्ड धारको को बड़ा झटका, केंद्र ने OMSS के तहत गेहू और चावल की बिक्री बंद की- Very Useful

Ration Card Update 2023: अगर आपको भी राशन कार्ड के तहत मुफ्त और सस्ता राशन मिलता है तो यह खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने OMSS के तहत सस्ते राशन की सुविधा में बदलाव किया है और इन नए नियमों को जानना आपके लिए जरूरी है। केंद्र सरकार ने OMSS के जरिए केंद्रीय पूल से राज्य सरकारों को चावल और गेहूं की बिक्री पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए इस कदम से कर्नाटक समेत कुछ राज्य प्रभावित होंगे, जो राशन कार्ड के तहत गरीबों को मुफ्त अनाज मुहैया कराते हैं।

केंद्र सरकार ने पहले ही दी थी जानकारी

केन्द्र सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय के बारे में कर्णाटक सरकार को पहले ही सूचित कर दिया गया था। कर्नाटक ने OMSS के तहत अपनी योजना के लिए जुलाई के लिए केंद्र सरकार से 3,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से ई-नीलामी के बिना 13,819 टन चावल की मांग की थी। भारतीय खाद्य निगम (FCI ) की ओर से जारी आदेश के मुताबिक, ‘केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को OMSS (घरेलू) के तहत गेहूं और चावल की बिक्री रोक दी है।

इन राज्यों को जारी होगा OMSS के तहत सस्ता अनाज

3,400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से OMSS केंद्र सरकार द्वारा उन सभी राज्यों में लागू होगा जो पहाड़ी क्षेत्रों और प्राकृतिक आपदा राज्यों में शामिल हैं। भारतीय खाद्य निगम बाजार मूल्यों को कम करने के लिए आवश्यकतानुसार OMSS के अंतर्गत निजी कंपनियों को केन्द्रीय पूल स्टॉक से चावल की आपूत कर सकता है। केंद्र सरकार ने गेहूं पर स्टॉक लिमिट लगा दी है ताकि बाजार में अनाज के दाम कम हो सकें और महंगाई काबू में रहे।

केंद्र सरकार ने ई-नीलामी के माध्यम से आटा मिलों, निजी व्यापारियों और गेहूं उत्पादों के निर्माताओं के लिए केंद्रीय पूल से OMSS के तहत 15 लाख टन गेहूं की बिक्री की घोषणा की थी। तथापि, इन व्यापारियों के लिए OMSS के अंतर्गत बिक्री हेतु चावल की मात्रा निर्धारित नहीं की गई थी। केंद्र सरकार 26 जनवरी को 2023 के लिए OMSS नीति लेकर आई थी। इसके तहत राज्यों को ई-नीलामी में भाग लिए बिना अपनी योजनाओं के लिए FCI से चावल और गेहूं दोनों खरीदने की अनुमति दी गई थी।

निष्कर्ष – Ration Card Update 2023

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