Senior Citizen Concession:- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर रेलवे द्वारा वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली किराए में दी गई रियायत को बहाल करने का अनुरोध किया है। पिछले शनिवार को प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र का बजट 45 लाख करोड़ रुपये का है और अगर वरिष्ठ नागरिकों को रियायतें दी जाती हैं तो इस पर 1,600 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।
उन्होंने इस राशि को ‘सागर में एक बूंद’ बताते हुए कहा कि इस राशि को खर्च नहीं करने से सरकार अमीर नहीं बनेगी। उन्होंने कहा कि सुविधाओं को बंद कर वरिष्ठ नागरिकों को संदेश दिया जा रहा है कि सरकार को उनकी परवाह नहीं है, जो देश की संस्कृति के खिलाफ है।
उन्होंने कहा कि बड़ों के आशीर्वाद के बिना कोई भी व्यक्ति, समाज या देश विकास नहीं कर सकता है। केजरीवाल ने कहा कि उन बुजुर्गों के आशीर्वाद से दिल्ली के सभी क्षेत्रों में प्रगति हो रही है और उनकी सरकार ने बुजुर्गों के लिए धार्मिक स्थलों की मुफ्त यात्रा की व्यवस्था की है।
2020 में, केंद्र सरकार ने कोविड-19 को नियंत्रित करने के लिए लोगों की आवाजाही को हतोत्साहित करने के लिए वरिष्ठ नागरिकों को दी जाने वाली रियायतों को निलंबित कर दिया था। हाल ही में, एक संसदीय समिति ने वरिष्ठ नागरिकों को रेलवे द्वारा दी गई किराए की रियायतों को फिर से शुरू करने की सिफारिश की है।
भारतीय रेलवे 60 साल से अधिक उम्र के पुरुषों को ट्रेन किराए में 40 फीसदी और 58 साल से अधिक उम्र की महिलाओं को 50 फीसदी की रियायत देता था। इन रियायतों को 20 मार्च, 2020 को वापस ले लिया गया था।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद राधा मोहन सिंह की अध्यक्षता वाली रेलवे पर संसद की स्थायी समिति ने कहा है कि रेलवे से प्राप्त जानकारी के अनुसार, कोविड की स्थिति अब सामान्य हो गई है और राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर अपनी सामान्य स्थिति में लौट आया है।
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निष्कर्ष – Senior Citizen Concession 2023
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