Supreme Court Decision 2023: इतने साल बाद कब्जाधारक की हो जाएगी प्रोपर्टी, Court ने सुनाया फैसला- Very useful

Supreme Court Decision 2023: संपत्ति के मालिकाना हक को लेकर कोर्ट की ओर से नया फरमान जारी किया गया है। इस आदेश से उन मकान मालिकों को बड़ा झटका लगने वाला है, जिन्होंने लंबे समय से अपनी प्रॉपर्टी किराए पर ले रखी है। कोर्ट के आदेश के मुताबिक अगर कब्जाधारी लंबे समय से आपकी संपत्ति पर कब्जा कर रहा है तो वह संपत्ति पर अपने मालिकाना हक का दावा कर सकता है।

अगर आप भी अपना घर किराए पर लेते हैं तो यह खबर खास आपके लिए है। सुप्रीम कोर्ट ने किराए पर मकान देने वाले मकान मालिकों को बड़ा झटका देते हुए अहम फैसला सुनाया है।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार, यदि वास्तविक या वैध मालिक अपनी अचल संपत्ति को दूसरे के कब्जे से वापस पाने के लिए समय सीमा के भीतर कदम नहीं उठा पाएंगे, इसलिए उनका मालिकाना हक खत्म हो जाएगा और जिस व्यक्ति ने उस अचल संपत्ति पर कब्जा कर रखा है, उसे कानूनी तौर पर मालिकाना हक दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के लोगों में संदेह की स्थिति बढ़ गई है।

ऐसे मकान मालिक जिन्होंने अपनी कोई संपत्ति किराए पर दे रखी है, वे अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे हैं, उनका कहना है कि यह फैसला (सुप्रीम कोर्ट का फैसला) मकान मालिकों के लिए बड़ा झटका है। वे इस फैसले से दुखी हैं। दूसरी ओर, कुछ किरायेदारों ने अपनी प्रतिक्रिया में खुशी व्यक्त की है।

मकान मालिक को बड़ा झटका

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर लखनऊ के हुसैनगंज निवासी अरुणेश का कहना है कि अब मकान मालिकों को काफी सतर्क रहना होगा।

इस फैसले के बाद मकान मालिकों को अपना घर किराए पर देने से पहले सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी। मकान किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट, हाउस रेंट बिल, रेंट, बिजली बिल, पानी का बिल जैसी कानूनी कार्रवाई करनी होगी।

ताकि उसके घर में रहने वाला किराएदार मकान पर कब्जे को लेकर कोई दावा न कर सके। आलमबाग के सर्वेश के मुताबिक उन्होंने काफी समय से अपनी दुकान किराए पर ले रखी है।

अब वह तुरंत सभी कानूनी कार्यवाही की फिर से जांच करेंगे। उन्होंने कहा कि इस फैसले से दूसरों को सीख लेनी चाहिए और अगर किसी ने अचल संपत्ति पर कब्जा कर रखा है तो उसे वहां से हटाने में देरी न करें।

सरकारी संपति पर नहीं लागू होगा 

हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा। यानी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी कानूनी मान्यता नहीं मिल सकती।

किसी के द्वारा जगह का कब्जा कितना भी पुराना क्यों न हो, यह हमेशा अवैध रहेगा। इसलिए सरकार को इस फैसले के साथ संपत्ति के मामलों को नहीं जोड़ना चाहिए।

सुप्रीम कोर्ट का ये है फैसला

न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा, न्यायमूर्ति एस अब्दुल नजीर और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने कहा कि संपत्ति पर कब्जा करने वाले व्यक्ति ने कहा,

कोई अन्य व्यक्ति उचित कानूनी प्रक्रिया के बिना उसे वहां से नहीं हटा सकता है। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनी मालिक को भी उसे हटाने का अधिकार नहीं होगा।

ऐसे में अवैध कब्जेदार को ही कानूनी अधिकार, मालिकाना हक मिलेगा। हमारे विचार में परिणाम यह होगा कि एक बार अधिकार, शीर्षक या ब्याज प्रदान करने के बाद, वादी इसे अधिनियम के अनुच्छेद 65 के दायरे में तलवार के रूप में उपयोग कर सकता है।

साथ ही, यह प्रतिवादी के लिए एक सुरक्षा जाल होगा। अगर किसी व्यक्ति ने अवैध कब्जे को कानून के तहत वैध कब्जे में बदला है तो वह जबरन हटाए जाने पर कानून की मदद ले सकता है।

सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बिल्कुल साफ कर दिया है कि अगर कोई 12 साल तक अवैध कब्जा जारी रखता है और उसके बाद उसे कानून के तहत मालिकाना हक मिलता है तो असली मालिक भी उसे नहीं हटा सकता।

अगर जबरन कब्जा हटाया जाता है तो वह असली मालिक के खिलाफ केस भी दर्ज कर सकता है और उसे वापस पाने का दावा कर सकता है क्योंकि असली मालिक 12 साल बाद अपना मालिकाना हक खो चुका है।

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